भारत-जपान शिखर परिषद: आर्थिक व ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण करार (JULY 2026)

सहभागी नेते भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकायची.
मुख्य उद्दिष्ट आर्थिक भागीदारी, संरक्षण साहित्य सह-उत्पादन, पुरवठा साखळी (Supply Chain) बळकट करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे.
गुंतवणूक लक्ष्य गेल्या वर्षभरात भारत-जपानदरम्यान १०० हून अधिक व्यापारी करार झाले असून जपानची भारतात १० अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. पुढील १० वर्षांत जपानची १० ट्रिलियन येन (Yen) गुंतवणूक भारतात आणणे आणि जपानच्या भारतातील कंपन्या दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे.

करारातील प्रमुख क्षेत्रे व तंत्रज्ञान (Key Sectors)

उच्च तंत्रज्ञान व सेमीकंडक्टर: सेमीकंडक्टर, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक सामग्रीची पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर.
हरित ऊर्जा व पर्यावरण (Clean Energy):
- बायोगॅस प्रकल्प: भारत-जपान बायोगॅस उपक्रमाद्वारे भारतात १,००० बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत प्रकल्प उभारण्यासाठी जपानचे सहाय्य मिळणार आहे.
- बॅटरी, हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen) आणि अणूऊर्जा क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रम.
इतर क्षेत्रे: जहाजबांधणी, विमानक्षेत्र, औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात सहकार्य.

सामरिक क्षेत्रे (Strategic Sectors): जपानने भारतातील १७ सामरिक क्षेत्रांत गुंतवणूक करून स्वतःची पुरवठा साखळी आणि तंत्रज्ञान क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region): चीनच्या वाढत्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर मुक्त, समृद्ध, नियमआधारित आणि शांततापूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी दोन्ही देशांनी कटिबद्धता दर्शवली.
विकसित भारत २०४७: भारताच्या २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' बनण्याच्या ध्येयाला जपानच्या गुंतवणुकीमुळे चालना मिळेल.